फ्रांस का अर्मेनियाई नरसंहार का कानून

क्लेमेंटाइन डे मोंत्जोये लिखती है कि जनवरी 2012 में फ्रेंच सीनेट ने के एक कानून को मंजूरी दे दी जो किसी भी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नरसंहार के इनकार को गैर-कानूनी घोषित करता है।

23 जनवरी 2012 को फ्रांसीसी सीनेट ने एक कानून को मंजूरी दे दी जिसके अनुसार राज्य द्वारा जिस नरसंहार को मान्यता प्राप्त है उसे इनकार करना अपराध है। इस तरह का एक कानून पहले भी 1990 में होलोकॉस्ट के बारे में फ्रांस में पारित किया गया था। लेकिन यह अब 1915 में अर्मेनिअन्स के भाग्य पर भी लागू होता है क्योंकि फ्रांस ने 2001 में आधिकारिक तौर पर इस घटना को नरसंहार के रूप में मान्यता दी। बिल ने मूल होलोकॉस्ट को इनकार करने वाले कानून में दो संशोधन किया। सबसे पहले यह नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराधों और दुश्मन के साथ सहयोग के अपराधों के किसी भी शिकार के सम्मान की सुरक्षा करता है। यह सिर्फ युद्ध अपराध की प्रशंसा को ही नहीं, लेकिन नरसंहार के अस्तित्व के न्यूनीकरण और प्रतिवाद को भी गैर-कानूनी घोषित करता है। दूसरा, यह स्मारक संघों को कानूनी रूप से युद्ध के अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के किसी भी नागरिक विक्टिम के सम्मान की रक्षा करने की अनुमति देता है और साथ ही साथ प्रतिरोध और निर्वासित की वजह से मूल पीड़ितों की रक्षा करने की अनुमति भी देता है। अधिकतम जुर्माना 45,000 € का अर्थ दंड और एक साल तक जेल था।

दिसम्बर 2011 में इस लेख से छुटकारा पाने के लिए एक प्रयास राष्ट्रीय विधानसभा में किया गया था और वह खारिज कर दिया गया था। कानून का समर्थन करने वाले ने तर्क दिया कि क्योंकि इन नरसंहार को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हुई हैं वे निर्विवाद सत्य हैं। वे बस इतिहासकारों के लिए बहस करने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए लेकिन राजनीतिक दायरे का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। परन्तु 28 फ़रवरी 2012 को यह कानून संवैधानिक अदालत द्वारा संवैधानिक के विरुद्ध घोषित किया गया था। सरकोजी के यूएमपी सहित, विभिन्न राजनीतिक दलों के सत्तर देपुतिएस ने इस निर्णय का समर्थन किया। इस कानून को मुक्त भाषण पर हमला माना गया था और देपुतिएस ने  तर्क दिया कि ऐतिहासिक सच्चाई कानून द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता है।

और पढ़ें:

Comments (5)

Google अनुवाद द्वारा स्वचालित मशीन अनुवाद प्रदान किया जाता हैं. यह आपको बताता है की योगदानकर्ता क्या कहना चाहता हैं, लेकिन इसका एक सटीक, सूक्ष्म अनुवाद की तरह भरोसा न करें.

  1. While its title is dominated by it, this law is not only controversial in its relation to the internationally disputed Armenian Genocide, but also because of the implicit principles by which it is set. As is always the case with law you must look beyond its immediate consequences and question what precedent it actually sets. In this case it is both nuanced and controversial. The law explicitly forbids the denial or minimization of any genocide recognized by the French government, and works in follow up to the Holocaust denial law that came in place as early as 1990. The logic behind it seems reasonable enough: the holocaust and other genocides are such atrocious and shameful acts that denying or undermining them is simply unacceptable. Not only is it historically inaccurate to deny them, it is disrespectful, offensive, and, quite frankly, despicable. However even though almost everyone would agree that this kind of act is morally reprehensible, it is still worthwhile to question whether it is lawfully preventable. The answer to that is much more complicated.
    If the reason behind banning the practice is because it is disrespectful and ignorant, then this law is in violation of our idea of freedom of speech. Ignorance and disrespect is not and should not be illegal. If the reason is because it is directly offensive to a group of people who share sensitivities about the issue, then we must really question to what extent should offense and potential emotional harm be worthy of censorship. If the reason is because those who deny these events are usually themselves extremists, and seek to incite hatred and violence against a group of people and should therefor be contained anyway, then this law may hold some merit, but we must still ask whether this is really the most efficient way to legislate against these people.
    The question becomes even more difficult when you enter upon the idea of a historical conscience, and inherited guilt within a nation such as Germany. Perhaps this curtailment of free speech is really just an attempt at atonement for the wrongs that they may have committed. Again the question is not whether it is morally permissible, but whether it is legally permissible. And if the precedent and consequences of this law are closely evaluated, then it appears that legislators have overstepped their bounds with this one.

  2. I agree with Clementine de Montjoye: it’s no sense to try to impose an oficial truth by legal coaction. Serious historians agree on subjects as the armenian genocide after WW1 or the jews genocide during WW2. What’s the advantage of forbiding other opinions over those past facts?

  3. You write in reply that we should try to “prevent history from repeating itself. ” That reminds one of Santayana’s oft-quoted snippet of wisdom. There was never a more striking instance of a wise-sounding maxim deluding people. It is quite impossible to prevent history from repeating itself because people do not seek and acquire great power to help mankind or to work for everlasting peace: their sole concern is power and its exercise in their own interests.
    Jack Dixon

  4. The French government should butt out of other peoples’ affairs. They have too many of their own national scandals to justify their meddling in others’. To begin with, let us remember that France was the only government actively to collaborate with Hitler and the Nazi regime during the Second World War. Are they going to make it illegal to discuss that treachery to the Allied cause ?

    • Hi Jack,

      I’m afraid this is not entirely accurate. Other governments collaborated with the Nazis, and in my opinion the debate about this law has nothing to do with placing blame for events that took place in the past. It is just a question of educating people about the past, however embarrassing and traumatic it may be, in order to avoid taboos and prevent history from repeating itself.

      It undeniable that we need to speak up more for the injustices and genocides of this world, that have often been forgotten and ignored by the international community. However, it is a matter of educating rather than forcing people to respect these events.

      Thank you for your comment though.

अपनी भाषा में टिप्पणी दीजिये


Swipe left to browse all of the highlights.

'वाक्-स्वतंत्रता पर चर्चा' ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट एंटनी कॉलेज में स्वतंत्रता के अध्ययन पर आधारित दह्रेंदोर्फ़ कार्यक्रम के अंतर्गत एक अनुसन्धान परियोजना है www.freespeechdebate.com

ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय