ग्राहम रेनॉल्ड्स लिखते है कि नीदरलैंडस के सीनेट द्वारा जो संशोधनों को मंजूरी दी गयी है वे इंटरनेट सेवा प्रबंधको की ब्लॉक या इंटरनेट पर अनुप्रयोगों और सेवाओं को धीमा करने की क्षमता को सीमित करते है।
उदहारण
8 मई 2012 को नीदरलैंडस के सीनेट ने अपने दूरसंचार कानून (अनौपचारिक अनुवाद यहाँ है) में संशोधन करने को मंजूरी दे दी, जिससे नीदरलैंडस पहला यूरोपीय देश बना (और दुनिया में दूसरा देश, चिली के बाद) जिसने नेट निष्पक्षता कानून पास किया।
8 मई 2012 को जो संशोधन पास किये गए है वे इंटरनेट सेवा प्रबंधको कोअवरोध, निरोधक, या इंटरनेट पर अनुप्रयोगों और सेवाओं को धीमा करने से रोकता है, सिवाये के कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे की अदालत के आदेश को प्रभाव देने के लिए या नेटवर्क की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। नेट निष्पक्षता को उपलब्ध कराने के अलावा ये संशोधन उन स्थितियों को भी सीमित करते है जिसमे ईएसपीस काटा जा सकते है या अपने उपयोगकर्ताओं को वईएरताप कर सकते है।
यह बताया गया है कि संशोधन एक योजना के जवाब में प्रस्तावित किया गया था, डच दूरसंचार कंपनी केपीएन द्वारा कल्पित किया गया, “मोबाइल उपयोगकर्ताओं को कुछ तीसरी पार्टी क्षुधा द्वारा डेटा के इस्तेमाल के लिए अधिक वेतन देने के लिए, जैसे की व्हत्साप्प और स्काइपे, जिन्होंने केपीएन की सेवाओं, जैसे की पाठ संदेश और आवाज कॉल, की जगह ले ली।
डच डिजिटल अधिकार संगठन बिट्स ऑफ़ फ्रीडम, जिसने इन संशोधनों के लिए वकालत की थी, इसके मार्ग को “नीदरलैंडस में इंटरनेट स्वतंत्रता का एक ऐतिहासिक क्षण समझता है और अन्य देशों को डच उदाहरण का अनुसरण करने के लिए कहता है”।
